१. प्रदेश सरकारको निर्माण गर्ने २. प्रादेशिक कानुन वनाउने ३. प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु ४. वजेट पारित गर्ने ५. प्रदेशको जनसरोकार विषयमा प्रदेश सभामा छलफल गर्नु ।