काम कर्तव्य र अधिकार

   समितिको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १५१ मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त नियमको उपनियम १ मा आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही अर्थ तथा विकास समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ
क) मन्त्रालय, निर्देशनालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, श्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।
ख) मन्त्रालय, निर्देशनालय र अन्तर्गतका निकायको राजश्व र व्यय सम्वन्धि अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।
ग) मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्धारा के–कस्ता कदम उठाएका छन् सो सम्वन्धमा अध्ययन गरी सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
घ) विषयसँग सम्वन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने।
ङ) सभाद्धारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम, संविधान, सम्वन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम बनेको छ वा छैन र सरकारद्धारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्यांकन गरी सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
च) प्रदेश सरकारद्धारा समय–समयमा गठन हुने छानविन आयोग÷समितिद्धारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने।
छ) मन्त्रालय, निर्देशनालय र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सो सम्वन्धमा आबश्यक निर्देशन दिने । ज) बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।
झ) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
उल्लेखित् काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्दा समितिले सम्वन्धित मन्त्रालय तथा निर्देशनालय, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरुसँग समेत छलफल गर्न सक्ने, आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढंगले वहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने, समितिको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्व स्वीकृती लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने र बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगाबै र अन्य प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।