१. सामान्य परिचय
नेपालमा ३ आश्विन, २०७२ मा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य कायम भयो । नेपालको संविधान बमोजिम नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरियो । यी मध्ये नेपालको मध्यभागमा ११ वटा जिल्लाहरुलाई समेटी गण्डकी प्रदेशको गठन भएको छ । जसमा साबिक धवलागिरी अञ्चलका ४ जिल्ला (मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत र बाग्लुङ), गण्डकी अञ्चलका ६ जिल्ला (गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, कास्की र मनाङ) र लुम्बिनी अञ्चलको नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट सुस्ता पूर्वको भू–भाग (नवलपुर जिल्ला) समेटी कुल ११ जिल्लाको गण्डकी प्रदेश कायम भएको छ । तसर्थ, गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्ला (कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ्ग, गोरखा, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, बाग्लुङ्ग, पर्वत र नवलपुर) रहेका छन् । प्रदेश सभामा उल्लेखित ११ जिल्लाका कूल निर्वाचन क्षेत्र ३६ वटा छन् ।
प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीबाट ३६ जना र समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट २४ जना गरी जम्मा ६० जना माननीय सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । वर्तमान प्रदेश सभामा पुरुष माननीयको संख्या 39 जना र महिला माननीयको संख्या २1 जना छ । दलगत रुपमा हेर्दा नेपाली काँग्रेसबाट 27 जना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट एमालेबाट २2 जना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट ७ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट २, नेपाल समाजवादी पार्टीबाट १ जना र नेकपा समाजवादीबाट १ जना माननीय सदस्यको प्रतिनिधित्व रहेको अवस्था हो ।
गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा पोखरा म.न.पा.-१, नदिपुरमा साविकको नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको कम्पाउण्ड भित्र रहेको छ । यहाँ प्रदेश सभा भवन, प्रदेश सभाका समितिका वैठक कक्षहरु रहेका भवन, राजनैतिक दलका वैठक कक्षहरु रहेका भवन तथा प्रदेश सभा सचिवालयको भवनहरु समेत विद्यमान छन् । प्रदेश सभाले प्रयोग गरेका अधिकांश भवनहरु साविकको नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र (हालको गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) ले प्रयोग गरिरहेका पुराना भवनहरु छन् ।
२. प्रदेश सभा, गण्डकी प्रदेशको स्थापना सम्बन्धी विवरण
माननीय सदस्यहरुको सपथग्रहण |
२०७९ पौष १४ गते |
माननीय सभामुखको निर्वाचन |
२०७९ पौष ३० गते |
माननीय उप–सभामुखको निर्वाचन |
२०७९ माघ २ गते |
३. प्रदेश सभाका समिति सम्बन्धी जानकारी
समितिको नाम |
गठन मिति |
कैफियत |
कार्य व्यवस्था परामर्श समिति |
२०७९ फागुन ८ गते |
|
विषयगत समितिहरु |
१) अर्थ तथा विकास समिति |
२०८० श्रावण ३० गते |
|
२) सार्वजनिक लेखा समिति |
२०८० श्रावण ३० गते |
|
३) प्रदेश मामिला तथा कानून समिति |
२०८० श्रावण ३० गते |
|
४) सामाजिक विकास तथा कृषि समिति |
२०८० श्रावण ३० गते |
|