काम कर्तव्य र अधिकार

अध्याय १

संघीय व्यवस्था अन्तर्गत नेपालमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड तीन तहमा गरिएको छ । केन्द्रमा संघ, बीचमा प्रदेश र स्थानीय स्तरमा स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) रहेका छन् । तीनवटै तहमा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशमा प्रदेश सरकार (प्रदेश कार्यपालिका) र एक सदनात्मक प्रदेश सभा (प्रदेश व्यवस्थापिका) रहेको छ । ...प्रदेश सभाको एक महत्वपूर्ण कार्य - प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभा प्रति (अथवा प्रदेश कार्यपालिकालाई प्रदेश व्यवस्थापिका प्रति) उत्तरदायी र जवाफदेही बनाई प्रदेश सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्यको अनुगमन तथा मुल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सुझाव दिनु हो । यस प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा वा प्रदेश व्यवस्थापिकामा विभिन्न विषयगत समितिहरुको गठन गरिएको छ।
१.२ समितिको गठन
संविधानको धारा १९३ ले व्यवस्था गरे अनुसार गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले प्रदेश सभा नियमावली बमोजिम देहाय बमोजिमको विषयगत समिति तथा विशेष समिति गठन गरेको छ : १) सार्वजनिक लेखा समिति २) विधायन समिति ३) प्रदेश मामिला समिति र ४) अर्थ तथा विकास समिति रहेका छन् । साथै विशेष समितिको रुपमा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति रहेको छ ।
१.३ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को धारा १४६ बमोजिम प्रदेश मामिला समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार रहेको छ:
१. प्रदेश मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, श्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको बार्षिक प्रतिबेदन प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्ने ।
२. मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको राजश्व र व्ययसम्बन्धि अनुमानको जाँच गरी बार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, बार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र बार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको बार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने ।
३. मानब अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अल्पसंख्यकको कल्याण सम्बन्धि प्रदेश सरकारबाट भए गरेका कार्यहरुको अनुगमन निरिक्षण गरी आवश्यक प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा यस्ता विषयमा आवश्यक कार्य गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्ने ।
४. मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले सरकारको तर्फबाट सभामा समय–समयमा दिएका आश्वासनहरुलाई पुरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के कस्ता कदमहरु उठाईएका छन सो सम्बन्धमा अध्ययन गरि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
५. विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिना भए, नभएका अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
६. सरकारद्वारा प्रचलित ऐन नियम अनुरुप भएगरेका काम कारबाहीबारे छलफल गरि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
७ सरकारद्वारा समयसमयमा गठन हुने छानबिन आयोग÷समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।
८ प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम कारबाही सहितको बार्षिक प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समितिमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमाथि समेत विचार विमर्श गरि त्यस सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित निकायबाट भए गरेका काम कारबाही कानुन सङ्गत एवं सन्तोषजनक तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा मुल्याङ्कन तथा छानबिन गरि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन र समावेशी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अनुगमन गरि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने ।
९ समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधिनमा रहि आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१० माथि उल्लेखित खण्डहरु बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरु र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरुसँग समेत विचारको आदानप्रदान गर्ने ।
११ सामाजिक न्याय तथा मानबअधिकार समितिले संबिधानमा उल्लेखित बिस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परिवार तथा अङ्गभङ्ग भएका र विस्थापित व्यक्तिहरुलाई सरकारबाट प्रदान गरिने राहत र संचालन गरिने पुनस्र्थापना कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनमाथि बिचार बिमर्श गरि देहायका कुराहरु खुलाई सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।  मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्घन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ बाञ्छित प्रगति हुन सकेको छ वा छैन ।
 मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन सकेको छ वा छैन ।
 मानव अधिकारको सचेतना अभिबृद्दि गर्नेतर्फको काम कारबाहीको स्थिति सन्तोषजनक छ वा छैन ।
 मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष सम्झौताको कार्यान्वयन स्थिति सन्तोषजनक छ वा छैन ।
 माथि उल्लेखित कार्यहरुलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गराउन के कस्तो नीति वा कार्यप्रणली अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१२. माथि उल्लेखित खण्डहरु बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरु र आवश्यक परे तत् तत् विषयका विशेषज्ञहरुसँग समेत विचारको आदानप्रदान गर्ने ।
१.४ समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयका प्रमुख कार्यहरु यस प्रकार रहेका छन्:-
१.४.१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख कार्य तथा जिम्मेबारीहरु
१ प्रदेश मन्त्रिपरिषद तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सम्वन्धी कार्य गर्ने
२ प्रदेश भित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने
३ प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसञ्चालन गर्ने
४ प्रदेश सरकारको नीति तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने
५ प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने
६ प्रदेश मन्त्रालयहरुको कार्यको समन्वय, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्ने
७ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने
८ प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने नियम र आदेशको तर्जुमा, स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण गर्ने
९ प्रदेश भित्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था एवं प्रशासनिक गतिविधिहरुको अद्यावधिक जानकारी र सम्बोधन गर्ने
१० मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने
११ सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासन सुधार गर्ने
१२ संवैधानिक निकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्य संघीय तथा प्रादेशिक आयोगसंगको सम्पर्क र समन्वय गर्ने
१३ संघीय सरकारको स्वीकृति बमोजिम द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय स्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता वा सहमति कार्यान्वयन गर्ने
१४ प्रदेश प्रमुखको निर्देशन कार्यान्वयन र प्रतिवेदन बनाउने
१५ अन्तर प्रदेश परिषद र संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसंगको समन्वय र अन्तरसम्वन्ध
१६ प्रदेश स्तरका आयोग तथा निकायहरुको गठन एवम् सञ्चालन र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति एवम् सेवा, सुविधा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने
१७ निर्वाचनकार्यमा सहयोग र समन्वय गर्ने
१८ प्रदेश स्तरीय मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने
१९ प्रदेश निजामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने
२० प्रदेश स्तरका सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षणगर्ने
२१ प्रदेश स्तरीय तालीम नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र स्तरीकरण तथा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरका तालिम केन्द्रसँगको सम्पर्क एवं समन्वय गर्ने
२२ प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारणन र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने
२३ गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्था सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने

१.४.२ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मुख्य कार्य जिम्मेवारी
• शान्ति सुरक्षा
• प्रदेश प्रहरी
• प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो
• विपद्व्यवस्थापन
• द्वन्द व्यवस्थापन
• कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला
• सञ्चार
बृहत्तर कार्य जिम्मेवारी
• प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघसंगको समन्वय र सहकार्य
• संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकायसंगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदान प्रदान र समन्वय
• संघीयकानून बमोजिम प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवस्थापन र नियमन
• प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वय
• कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला सम्वन्धी
• प्रदेश सभामा पेश हुने बिधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण सम्वन्धी
• अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र गतिविधिको सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोग
• आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रबर्द्धनमा सहयोग
• प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन र सुरक्षा, थुनुवा तथा कैदीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरण सम्बन्धी
• सामुदायिक प्रहरी
• प्रदेशभित्रको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन

• प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन
• प्रदेशभित्रका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुको अभिलेख र समन्वय
• प्रदेशभित्रका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुको अभिलेख र समन्वय
• गुनासोर विवाद व्यवस्थापन
• संघीय मापदण्ड बमोजिम हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थको नियमन
• फौजदारी कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयन
• अपराध तथा यातना पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति
• निवारक नजरबन्द र स्थानहद सम्बन्धी
• अन्तर प्रदेश सम्बन्ध
• सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ति सम्बन्धी प्रादेशिक नीतितथा कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा जग्गा विवाद समाधान
• स्थानीय प्रशासनको सन्चालन, व्यवस्थापन र समन्वय

• पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
• विपद व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्य, प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना र संचालन, स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनुसन्धान, विपद् जोखिम क्षेत्र नक्शाँकन र बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
• उपाधि,सम्मानतथा विभूषणको सिफारिस
• प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उर्दी आदिको व्यवस्थापन
• प्रदेशस्तरमा दिगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिको पुनस्थापन सम्वन्धी
• सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्वन्धी
• प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अनुमति, इजाजत र नवीकरण
• प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन
• प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रवर्धन, सूवना प्रविधि पार्कको निर्माण, सञ्चालन र नियमन
• प्रदेशभित्र टेलिसेन्टर संचालन, व्यवस्थापन र नियमन
• प्रदेशस्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित संचार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नविकरण, अनुगमन र नियमन
• साइवर सुरक्षा अनुगमन
• छापा संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, आचार संहिता निर्धारण र अनुगमन, अभिलेखाङ्कन, बर्गीकरण, सञ्चालन र नियमन
• प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण
• श्रमजीवि सञ्चार कर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन
• प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी
• केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन
• सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन
• चलचित्र निर्माण,हल संचालन तथा प्रदर्शन अनुमति र नियमन
१.४.३ सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र
१ प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्वन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
२ शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन
३ प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय, संग्रहालय, अभिलेखालय सम्वन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
४ प्रादेशिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम र छात्रवृत्ति सम्वन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्य सामग्री निर्माण, उत्पादन र वितरण
५ प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन
६ प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता, क्षमता र शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण र नियमन
७ माध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थापन
८ प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन
९ स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
१० प्रदेशस्तरमा आवश्यक पर्ने प्रर्वद्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुर्नस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन
११ स्वास्थ्यसेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय प्राज्ञिक, व्यवसायिक र पेसागत संघ संस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन
१२ प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन र नियमन
१३ राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम औषधीजन्य तथा स्वास्थ्य प्रविधि सम्वन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा संचय, अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण, अन्तिम बिसर्जन, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण र त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन
१४ राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निदान केन्द्र, उपचार केन्द्र र अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन
१५ राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा नियमन
१६ प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको मानवस्रोत विकास र व्यवस्थापन
१७ औषधी निगरानी (Pharmacovigilance), औषधिको उचित प्रयोग र सुक्ष्म जीवनिरोधक प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) न्युनीकरण
१८ खोप र परिवार नियोजन
१९ संवेदनशील औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन
२० प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य लेखा पद्धतिको संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह
२१ प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य निगरानी (पब्लिक हेल्थ सर्भेलेन्स) व्यवस्थापन
२२ सूर्ति, मदिरा र लागुपदार्थजन्य वस्तुको मापदण्ड, नियन्त्रण तथा नियमन
२३ स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्था, विपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, आपतकालीन अवस्थाका लागि औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको प्रादेशिक बफरस्टक व्यवस्थापन
२४ सरूवा तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम
२५ राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन
२६ स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन
२७ आयुर्वेदिक, युनानी, आम्ची, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अन्य प्रचलित परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन
२८ जनसंख्या, बसाइसराइ र परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, क्षमता अभिवृद्धि र राष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको सम्पर्क र समन्वय
२९ महिला हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
३० लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्वन्धी नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन, निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्थापन
३१ महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान
३२ लैंगिक उत्तरदायी वजेट र लैङ्गिक परिक्षण
३३ बाल बालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुनर्स्थापना
३४ प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त, बाल बालिकाका र महिला सम्बन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
३५ समाजकल्याण र संघसस्था सम्वन्धी कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
३६ युवासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन
३७ खेलकूद सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन, खेलकूद तथा खेलकूद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन
३८ खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र नियमन
३९ राष्ट्रिय र प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम आयोजना र सहभागिता
४० लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गरिब, जेष्ठ नागरिक लक्षित आवास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
४१ सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको निर्माण तथा कार्यान्वयन, कोष व्यवस्थापन, नियमन, राष्ट्रिय र प्रादेशिक निकाय तथा संघ संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
४२ प्रदेशभित्र रोजगारी प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारसंग समन्वय ४३ विश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्विक महत्वका स्थल सम्बन्धी
४४ भाषा, लिपि संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
४५ ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं कला र वास्तु कलात्मक दृष्टिकोणले महत्व बोकेका प्रादेशिकस्तरका दरवारहरुको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन
४६ प्रादेशिकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
४७ प्रदेशस्तरका पुरातात्विक महत्वका स्थल, ऐतिहासिक र धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा, प्राचिन स्मारक, संग्रहालय, सास्कृतिक धरोहर सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन एवम् संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा पुनर्निर्माण
४८ धर्म, परम्परा र गुठी अन्तर्गत चलिआएका विभिन्न जात्रा, पर्वहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन
४९ संस्कृतिको विकास सम्वन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
५० रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
५१ श्रमिक एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन
५२ श्रमशक्ति, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रमशक्ति योजना
५३ औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यायिक निरुपण
५४ कार्यस्थल सुरक्षा, कारखाना निरीक्षण तथा नियमन