प्रदेश सभा सचिवालय

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम १५८ बमोजिम समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार रहेको छ ।

(क)   आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, विभिन्न आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,

(ख)  विधेयकको दफावार छलफल गर्ने क्रममा सो सँग सम्बन्धित सरोकारवाला वा विषय विज्ञसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरी राय सुझाव संकलन गर्ने,

(ग)   प्रदेशभित्र शासन व्यवस्था¸ सुशासनको अवस्था, आमसञ्चार, मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा विभिन्न मन्त्रालय¸आयोग र निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(घ)   प्रदेश भित्र कानून, न्याय, शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापन, प्रदेश कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहसगँको अन्तरसम्बन्ध बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय¸ निकाय वा आयोगसँग छलफल गरी आवश्यक राय परामर्श र निर्देशन दिने,

(ङ)   प्रदेश भित्र विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी र विपद भईसकेपछिको अवस्था बारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने,

(च)   मन्त्रालय, निर्देशनालय र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने,

(छ)   सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय-समयमा दिएका आश्वाशनलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के-कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(ज)   गण्डकी प्रदेश सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने नियम बनाएको छ वा छैन, बनाएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम बनेको छ वा छैन र प्रदेश सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मुल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(झ)   गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा समय-समयमा गठन हुने छानबिन आयोग¸समिति र जाँचबुझ आयोग, प्रादेशिक आयोग तथा प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विषय र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,

(ञ)   मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,

(ट)  समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानून कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा कानून निर्माण भएको तीन वर्ष अवधि पुगेका कानूनको अध्ययन गरी राय सहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने, यसरी समितिले कानून कार्यान्वयनको अध्ययन गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट कानून कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन माग गर्ने,

(ठ)  समितिको  कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका संवैधानिक आयोगका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिने, वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी सुझाव दिने,

(ड)  समितिले सरोकारवाला व्यक्ति, संस्था र हित समूह आदिबाट प्राप्त उजुरी, निवेदन तथा गुनासा लगायत समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने जनसरोकारका विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने, यसरी समितिले छलफल गर्दा आवश्यक ठानेमा निवेदक, उजूरीकर्ता र सूचकलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने,

(ढ)  समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्ने,

(ण)   समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधिनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(त)   बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने ।