प्रदेश सभा सचिवालय

समितिको काम कर्तव्य र अधिकार

गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली, २०८० ले व्यवस्था गरे अनुसार समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ ।

(क) आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सभामा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने,

(ख) विधेयकको दफावार छलफल गर्ने क्रममा सोसँग सम्बन्धित सरोकारवाला र विषय विज्ञहरुसँग छलफल, अन्तक्रिया गरी राय सुझाव संकलन गर्ने,

(ग) मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने,

(घ) मन्त्रालय, निर्देशनालय र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने,

(ङ) मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यले सरकारको तर्फवाट सभामा समय-समयमा दिएका आश्वासनहरुलाई पुरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के-कस्ता कदमहरु उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(च) कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(छ) समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकको प्रत्यायोजित व्यवस्था अन्तर्गत बनाइएका कानूनहरु नेपालको संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानून बमोजिम बनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने,

(ज) समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारद्वारा समय समयमा गठन हुने छानविन आयोग/समिति र जाँचबुझ आयोग वा समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,

(झ) मन्त्रालय, निर्देशनालय र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,

(ञ) जन सरोकारका समिति सम्बद्ध विषयहरुमा सभापतिले उपयुक्त सम्झेका समितिको कार्यक्षेत्र भित्र परेका, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित र प्रसारित भएका विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने,

(ट) समितिले सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्था, हित समूह आदिबाट प्राप्त उजुरी, निवेदन तथा गुनासाहरु लगायत समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने जन सरोकारका विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने । यसरी छलफल गर्दा समितिले आवश्यक ठानेमा कुनै उजुरीकर्ता वा सूचकलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी छलफल गर्न सक्ने,

(ठ) कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका संवैधानिक आयोगका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन दिने र वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरी सुझाव दिने,

(ड) समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समिक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,

(ढ) समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने कानून कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरी राय सहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने । यसरी अध्ययन गर्दा समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट कानून कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन माग गर्ने, कानून कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्दा सामान्यतया कानून निर्माण भएको तीन वर्ष अवधी पुगेका कानूनको छनौट गर्ने,

(ण) समितिको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्य तथा समितिले खटाएका सचिवालयका कर्मचारीले स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण गर्न सक्नेछन् । यसरी स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षणमा जानु पूर्व स्पष्ट खाका सहितको चेक लिस्ट तयार गर्नुपर्ने । अनुगमन निरिक्षणको सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार विज्ञहरु आमन्त्रण गर्ने तथा परीक्षणको लागि आवश्यकता अनुसार नमुना संकलन गर्ने,

(त) समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधिनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(थ) माथि उल्लिखित खण्डहरु बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग र कार्यालयका प्रतिनिधिहरु र आवश्यकता अनुसार तत् तत् विषयका विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने,

(द) सभाबाट तोकिएका अन्य कार्य गर्ने ।