प्रदेश सभा सचिवालय

सचिवालयको परिचय

नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (१) मा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७५ मा प्रदेश व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ । जस बमोजिम प्रदेश व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुने र यसको नाम प्रदेश सभा हुने भन्ने उल्लेख भएको छ । प्रदेश सभाको काम चुस्त दुरुस्त सम्पादन गर्नको लागि प्रदेश सभा सचिवालय रहने व्यवस्था छ।

      प्रदेश सभामा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर हुन आउने सदस्य संख्या कायम रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७६ उपधारा (१) (क) मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सभामा, गण्डकी प्रदेशमा जम्मा ६० जना माननीय सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

नेपालको संघीय संरचना बमोजिम सातवटा प्रदेश मध्ये नेपालको मध्य भागमा ११ वटा जिल्लाहरुलाई समेटी गण्डकी प्रदेशको गठन भएको छ । जसमा साबिक धवलागिरी अञ्चलका ४ जिल्ला (मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत र बाग्लुङ), गण्डकी अञ्चलका ६ जिल्ला (गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, कास्की र मनाङ) र लुम्बिनी अञ्चलको नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट सुस्ता पूर्वको भू-भाग (नवलपुर जिल्ला) समेटी कुल ११ जिल्लाको गण्डकी प्रदेश कायम भएको छ । यसरी गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्ला (कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ्ग, गोरखा, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, बाग्लुङ्ग, पर्वत र नवलपरासी-पूर्व) रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशको नामाङ्कन मिति २०७५ आषाढ २२ गते भएको थियो । गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी कास्की जिल्लाको पोखरामा रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा पोखरा महानगपालिका वडा नं. ३ नदिपुर स्थित साबिक नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र परिसरभित्र रहेको छ । यहाँ प्रदेश सभा भवन, प्रदेश सभाका समितिका वैठक कक्षहरु रहेका भवन, राजनैतिक दलका वैठक कक्षहरु रहेका भवन तथा प्रदेश सभा सचिवालयको भवनहरु समेत रहेका छन्  । प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीबाट ३६ जना र समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट २४ जना  गरी जम्मा ६० जना प्रदेश सभा सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार

प्रदेश सभाको काम, कारबाही सुचारु रुपले सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संविधानको धारा १९५ मा प्रदेश सभा सचिव र सचिवालयको व्यवस्था रहेको छ। सचिवालयको कार्यक्षेत्र प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाका समितिलाई विधायिकी कार्यमा सहयोग गर्ने, प्रदेश सभाको काम कारबाहीलाई नियमित, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, प्रदेश सभाका समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने लगायत रहेको छ।

नेपालको संविधान तथा प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, २०७७ अनुसार सचिवालयको कार्य विवरण निम्नानुसारको रहेको छ:

• प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाका समितिलाई विधायिकी कार्यमा सहयोग गर्ने,
• प्रदेश सभाको काम कारबाहीलाई नियमित, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने, आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका समिति र सदस्यलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,
• प्रदेश सभाका समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
• प्रदेश सभाको सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने,
• प्रदेश सभाको दलका कार्यालयलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,
• संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने,
• प्रदेश सभा परिसरमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने।